शिक्षाको गुनस्तर सुर्धान विद्यालय बन्द विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता

 विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा सरोकारवालहरुले रुकुम जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयमा बन्द हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन । बन्द र हडतालले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेपछि यहाँका राजनीतिक दलहरु विद्यालयलाई बन्दको निसानामा नपार्न साझा सहमत भएका हुन ।
एक बर्षमा २ सय २० दिन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि विभिन्न समुहले गर्ने बन्दले कोर्स पुरा गर्न कठिन भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयहरुले बन्दमुक्त जिल्ला बनाउन पहल सुरु गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणि खनालले बताए ।
 ‘दलहरु विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन सहमत भएका छन , खनालले भने बन्द अन्त्य भएपछि शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउनेछ । जिल्ला भरी रहेका ४ सय सामुदायिक विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषण कार्यन्वयनका लागि जिल्ला जिल्लास्थित राजनीतिक दलले सामुहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुबाटै विद्यालमा विभिन्नखाले राजनीति तथा अन्य गतिविधि हुने भएकाले अबदेखि त्यसो नगर्ने जनाए । राजनीतिक दल, सरकारी तथा गैरसकारी संस्था, नागरिक समाजका अगुवा, शिक्षकका पेशागत संघसंगठन लगायतले सामुहिक रुपमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषण गर्न नीतिगत तथा शैक्षिक सुधार गर्न पहल गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलबाट विद्यालय र विद्यालयको पठनपाठन कार्यक्रम विभिन्न माध्यम बाट अवरोध हुने गरेको देखिएपछि रुकुम जिल्लाका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न र शिक्षा क्षेत्रमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने । शान्ति क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रुपमा उपलब्धि हासिल गर्ने र शिक्षा क्षेत्रलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ यो अभियान थालनी गर्न खोजिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्रमणि खनालले बताए ।
 जिल्ला शिक्षा कार्यालय, बालसरोकार केन्द्रको आयोजना र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने, बन्द हड्ताल हुँदा पनि विद्यालयमा पठनपाठन निरन्तर सञ्चमलन गर्ने सहमति भएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राट्रिय जनमोर्चा, संघीय समाजवादी ,शिक्षक युनियन र शिक्षकका पेसागत संघसंगठन लगायतका पार्टीले हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट बाहिर ल्याई बालसुलभ ढंगबाट पढाइ गर्न, दण्डरहित र बालकेन्द्रित शिक्षण विधि अपनाउन शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन अभियानले सहयोग पुग्ने बताएको छ ।