वोली फेरीयो, व्यवहार फेरीएन

प्रविर ददेल
नेपाली समाजमा दलित आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, सामाजिक, तथा सास्कृतिक रुपमा परम्परागत काल देखी पछाडि परेका छन । पछाडि परेको समुदायलाई मुल प्रवाहकिरण गर्ने जिम्वेवारी राज्यको हो । तर राज्यले आफनो जिम्वेवारी पुरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण दलित सधै अपहेलीत, अन्याय र तृस्कारको सिकारमा परीरहेका  छन । नेपालमा २०२० सालको मुलुकी ऐनमा तत्कालीन राजा महेन्द्र विरविक्रम शाहले भेदभाव गर्ने अपराध हो भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यस्तै नेपालको सविधान २०४७ सालमा दलितलाई छुवाछुत गरे एक वर्ष जरिवाना र तिन हजार रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनवाट प्राप्त प्रतिनीधीसभाले पनि नेपाललाई छुवाछुत राष्ट्र घोषणा गरेको छ । नेपालमा जातिय छुवाछुत सम्वन्धी निती नियम  तथा ऐन मा उल्लेख  भएपनि कार्यन्वय भने कहिल्यै भएनन । जसका कारण दलित समुदाय सधै हेपीए चेपीए । राज्यको दोस्रो दर्जाको नागरिक वनीरहे ।  यो अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको पाईन्छ । समय परिवर्तनशिल छ । परिवर्तन समय सँगै मानिसको वानी व्यवहार फेरीएको छ । त्यस्तै गरी दलित समुदायलाइृ हेप्ने प्रवृति पनि फेरिएको छ । पहिले वोली र व्यवहार एकै थियो । तर अहिले वोली फेरीएको छ । जातीय छुवाछुत विरुद्ध चर्को चर्को भाषण हुने गर्दछ । जताततै दलित अधिकारको आवाज उठीरहेको छ । समावेसीको कुरा उठीरहन्छ । तर त्यो व्यवहारमा देखीदैन ।  राज्यको हरेक तह तप्कामा दलित समुदायको सहभागीता खोजी रहेका छन । तर त्यो वोली मात्र देखीन्छ ।  व्यवहारमा भने अझै त्यस्तो देखीदैन । दलितहरुलाइृ अझैपनि हरेक तह र तप्कामा हेप्ने र चेप्ने प्रवृति कायम छ । दलितहरु निती निर्माण तह देखी निती नियम कार्यन्वयन तह सम्म यो अवस्था देखीन्छ । यति भन्दा तपाइृलाइृ कतै चस्स पार्न सक्छ । त्यस्तो मान्नु पदैनन । यो समुदायमा भोगेको, देखेको र सुनेको आधारमा यो तितो सत्य खोल्न वाध्य भए । दलित समुदायहरु सामाजिक, सास्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक, रुपमा हेपीने गरेका छन । त्यहा मात्र हैन नोकरी तथा जागिरमा समेत  हेपीने गरेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सस्थाको जागीरमा पनि हेपीने गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार कहाँ छैन र जातिय भेदभाव ? सवै क्षेत्रमा दलित समुदाय सहेर वस्नु पर्ने जनाएको छ । यति भन्दा दलित समुदायको लागी राज्यले केही गरेन भनेको हैन । तर  दलित समुदायको लागी जति गर्नु पर्दथ्यो त्यो भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा दलित राज्यको हरेक तह सम्म पु¥याउन  आरणको व्यवस्था गरेको छ । त्यो प्रयाप्त छैन । त्यसले सम्पुर्ण दलित समुदायलाई माथी उठाउन भने सक्दैन । नेपालमा फेरी सविधान निर्माणको लागी जनप्रतिनी चुनिएका छन । दलित समुदाय हेरी रहेका छन । चुनिएका प्रतिनिधीहरुले दलितको सवाललाई चिन्ने छन । वुझ्ने छन । सविधानमा उल्लेख गर्ने छन । र कार्यन्वय पक्ष वलियो वनाउने छन । यसैमा दलितको हित छन । दलित स्वाभिमान नागरिक भएर यो देशमा वाच्न चाहान छन । अव दलितहरु वोली सँगै व्यवहार पनि परिवर्तन भएको चाहान्छन ।
भो अव उनीहरु छि –छि र दुर –दुरको व्यवहार देखी वाक्क छन । त्यसको लागी राज्य गम्वीर हुने पर्दछ ।  दलित समुदायको अधिकार विकासको लागी । दलीतहरुलाई अवसर प्रदान गर्ने पर्दछ ।  भएका निती नियममा  कार्यन्वयन गर्ने तत्परता राज्यले देखाउनै पर्दछ । हैन र कि कसो ? Email - prabir.rukum@gmail.com लेखक - नेपाल दलित पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष हुन ।