जातिय भेदभाव न्युनिकरण गर्न वैठक
अभियान खवर
साउन २०, ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुममा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत न्युकिकरण गर्न वसेको वैठकले ५ वुदे निर्णय पारीत गदै सम्पन्न गरीएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा वसेको वैठकले गाविस स्तरमा दलित हक, हित संरक्षण गर्नका लागि गाविस निगरानी केन्द्र गठन गर्न र दलितको नाममा जिवीस तथा गाविसहरुले गरेको क्रियाकलापको अभिलेख गर्न जिल्ला विकास समिती रुकुममा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लामा हुने सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयमा दलित सम्वन्धी गतिवीधी तथा योजनाको अनुगमण गर्न जिविस रुकुममा योजना प्रशासकिय अधिकृतको संयोजत्वमा ३ सदस्य अनुगमण समीति गठन गरी योजना तथा क्रियाकलापको अनुगमण गर्ने भएको छ । जसमा संयुक्त दलित अधिकार मञ्चका प्रमुख र महिला विकास कार्यालय रुकुमका प्रमुख सदस्य रहने निर्णयमा उल्लेख गरएिको छ ।
जातिय विभेद तथा छुवाछुत घटना तत्काल दर्ता र गरी कारवाहि गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी न्युनिटहरुमा छुटै डेस्क निमार्ण गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरएिको छ ।
नेपाल सरकारको नीति अनुरुप दलित विद्यार्थिहरुको कक्षा १ देखी १० कक्षा सम्म निशूल्क पठन पाठनको व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुममा अनुरोध गर्ने र ११ र १२ कक्षा मा अध्यनरत दलित विद्यार्थिहरुलाई निशुलकको व्यवस्था मिलाउन उच्च माद्यामिक शिक्षा परिषद जिल्ला शिक्षाा कार्यालय मार्फत परिपत्र गरी कार्यन्वयन गर्ने जनाएको छ ।
वैठकमा स्थानिय विकास अधिकारी भरतकुमार शर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र राना, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुमका प्रमुख भोजराज गौतम, जिल्ला शिक्षा प्रतिनिधी तिलक गौतम, महिला विकास कार्यालय प्रमुख रमा गौतम, प्रहरी निरक्षक शिवराज खत्री, दलित अधिकार कर्मी ओपेन्द्रलाल कामी, यज्ञ वहादुर परियार, सयुक्त दलित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष पुर्णवहादुर कसेरा, सचिव, नवराज परियार, सदस्य गंगाराम चनारा,दलित सेवा संघका अध्यक्ष गणेश विक चिन्तन, नेपाल दलित पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष प्रविर ददेललगायतको उपस्थिती रहेका थियो ।
दलित हक अधिकार सरक्षण तथा प्रर्वद्धन गरी जातिय छुवाछुत नमुना जिल्ला वनाउन प्रत्येक महिनाको २० गते दिउसो २ ः ३० जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुममा वैठक वस्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनु भयो ।
No comments:
Post a Comment